देश में रसोई गैस (एलपीजी) की आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने 1,800 किलोमीटर लंबे नए एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क को अपनी मंजूरी दे दी है। इस व्यापक विस्तार परियोजना पर कुल 7,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस फैसले से देश के 6 प्रमुख राज्यों में एलपीजी की उपलब्धता और वितरण क्षमता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
गेल (GAIL) करेगी 3 नई एलपीजी पाइपलाइन परियोजनाओं का विकास
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस पूरे विस्तार की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल (GAIL) को सौंपी गई है। गेल इस योजना के तहत 3 अलग-अलग एलपीजी पाइपलाइन परियोजनाओं का विकास करेगी। 1,800 किलोमीटर लंबे नए पाइपलाइन नेटवर्क के निर्माण से राज्यों में एलपीजी वितरण प्रणाली को नया आधार मिलेगा।
ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मिलेगा बढ़ावा
इस 7,000 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजना के पूरा होने से 6 राज्यों में ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था सुरक्षित और सुचारू बनेगी। पाइपलाइन के माध्यम से गैस परिवहन से समय और लागत दोनों की बचत होगी, जिससे आने वाले वर्षों में उपभोक्ताओं तक एलपीजी की पहुंच और अधिक आसान हो जाएगी।