Gartner के अनुसार 2026 में सरकार की टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स

Gartner के अनुसार 2026 में सरकार की टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स

Gartner ने 2026 के लिए सरकार के प्रमुख तकनीकी रुझानों की घोषणा की है, जिसमें AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन प्रमुख हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सरकारें अपनी डिजिटल परिपक्वता बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ा रही हैं (Gartner).

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का बढ़ता प्रभाव

AI को सरकार के लिए प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया है, जहाँ स्वायत्त निर्णय‑निर्माण, डेटा‑चालित नीतियाँ और नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए AI का उपयोग बढ़ रहा है। Gartner ने यह भी बताया कि 2026 तक AI बजट में 40% से अधिक हिस्सा हो सकता है, जिससे सरकारें अपने कार्यों को तेज़ और अधिक पारदर्शी बना सकेंगी (Gartner).

साइबर सुरक्षा और TrustOps

साइबर सुरक्षा को नई प्राथमिकता मिली है, विशेषकर डीपफेक और उन्नत साइबर हमलों के बढ़ते खतरे के बीच। Gartner के अनुसार, 2028 तक 40% सरकारी संगठनों को TrustOps स्थापित करने की उम्मीद है, जो डीपफेक और फर्जी सूचना से लड़ने के लिए एक समर्पित ढाँचा है (itvoice.in).

डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर

डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन के अंतर्गत सरकारें क्लाउड, एज कंप्यूटिंग और ओपन डेटा प्लेटफॉर्म अपनाने पर जोर दे रही हैं। Fujitsu ने MONAKA CPU और सर्वर लॉन्च किया है, जो sovereign AI के लिए डिज़ाइन किया गया है, और यह सरकारों को डेटा सुरक्षा और नियंत्रण के लिए बेहतर विकल्प देता है (itvoice.in). इसके अलावा, West Bengal ने CSIR-CGCRI में एक समर्पित क्वांटम और सेमीकंडक्टर हब शुरू किया है, जो उन्नत कम्प्यूटिंग क्षमताओं को बढ़ावा देता है (itvoice.in).

वित्तीय पहल और निवेश प्रवृत्ति

ग्लोबल IT खर्च 2026 में 14.2% बढ़कर $6.37 ट्रिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जिससे सरकारों के लिए IT बजट में उल्लेखनीय वृद्धि होगी (Gartner). CFOs भी इस प्रवृत्ति को देखते हुए, विकास फ़ंक्शन, तकनीक और AI को प्राथमिकता देने की योजना बना रहे हैं (Gartner). इस बढ़ते निवेश से सरकारें अपनी डिजिटल सेवाओं को तेज़ी से लागू कर सकती हैं और नागरिकों को बेहतर अनुभव दे सकती हैं (Deloitte).

सारांश

सारांशतः, Gartner के 2026 रिपोर्ट से पता चलता है कि AI, साइबर सुरक्षा, TrustOps और डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन सरकारों के लिए प्रमुख प्राथमिकताएँ होंगी। बढ़ते IT खर्च और नई हार्डवेयर समाधानों के साथ, भारत की सरकारें भी इन रुझानों को अपनाने के लिए तैयार हैं।

स्रोत