पोर्ट काउंटी में म्युनिसिपल लीडर्स और प्रशासनिक अधिकारी आने वाले समय के लिए लोकल इनकम टैक्स (LIT) ढांचे पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। इस संबंध में बुधवार, 30 सितंबर 2026 को दोपहर के समय पोर्ट काउंटी की म्युनिसिपल यूनिट स्ट्रेटेजिक टास्कफोर्स (MUST) की पहली बैठक आयोजित की गई। इस टास्कफोर्स का गठन स्थानीय कर ढांचे और नीतियों की समीक्षा के लिए किया गया है।
टास्कफोर्स की संरचना और जिम्मेदारियां
12-सदस्यीय इस टास्कफोर्स में काउंटी काउंसिल की एक प्रतिनिधि (काउंटी काउंसिलवैन मिशेल हैरिस) और काउंटी के प्रत्येक शहर और कस्बे के क्लर्क-treasurers शामिल हैं। स्टेट स्टैच्यूट के अनुसार, काउंटीज को 1 अक्टूबर तक MUST की बैठक आयोजित करना अनिवार्य होता है, हालांकि कुछ काउंटीज ने जून जितनी जल्दी भी बैठकें शुरू कर दी थीं।
सीनेट बोर्ड 1 (SB1) के तहत इस समूह को 2 नवंबर तक इंडियाना डिपार्टमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस को एक नॉन-बाइंडिंग रिपोर्ट सौंपनी होगी। यह रिपोर्ट काउंटी के भविष्य के लोकल इनकम टैक्स (LIT) स्ट्रक्चर से जुड़ी होगी।
वर्तमान टैक्स स्थिति और वित्तीय आंकड़े
मौजूदा समय में पोर्ट काउंटी का LIT 0.5% है, जिसे इंडियाना की 92 काउंटीज में सबसे कम माना गया है। काउंटी का टैक्स बेस 7.6 बिलियन डॉलर का है, जिससे कुल 38 मिलियन डॉलर का काउंटी-व्यापी टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होता है।
रेवेन्यू में से पोर्ट काउंटी ऑवर-द-टॉप 3.5 मिलियन डॉलर रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) को योगदान देती है, इसके बाद 13.5 मिलियन डॉलर होमस्टेड क्रेडिट्स के रूप में दिए जाते हैं जिन्हें नए LIT ढांचे में समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि RDA का दायित्व सुरक्षित रखा गया है।
एम्बर नीलसन के विचार और तुलनात्मक लाभ
एम्बर नीलसन ने बताया कि ग्रामीण काउंटीज की तुलना में पोर्ट काउंटी की स्थिति काफी अच्छी है, जिसका मुख्य कारण इसका मजबूत टैक्स बेस और मजबूत एडजस्टेड ग्रॉस इनकम (AGIs) होना है। एम्बर नीलसन के अनुसार, पोर्ट काउंटी का टैक्स बेस काफी ऊंचा है, जो नई संरचना को यहाँ अच्छी तरह से काम करने में मदद करेगा।
हालांकि, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अलग-अलग म्युनिसिपल दरों के कारण पोर्ट काउंटी के निवासियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले टैक्स में बड़ा अंतर आ सकता है। इससे ऐसी स्थिति बन सकती है कि सड़क के आर-पार रहने वाले लोग अलग-अलग LIT दरों का भुगतान कर रहे हों, जबकि वर्तमान में हर कोई एक ही दर का भुगतान करता है।
म्युनिसिपल विकल्प और दरें
3,500 से अधिक निवासियों वाले शहर और कस्बे (जैसे हेब्रोन, पोर्टर, चेस्टरटन, पोर्टेज और वलपराइएसो) के पास यह विकल्प है कि वे काउंटी LIT से बाहर (opt out) हो सकें और म्युनिसिपल सेवाओं के लिए 1.20% तक की अपनी खुद की दर अपना सकें।
SB1 के तहत अधिकतम दरों में शामिल हैं:
- काउंटी सेवाओं के लिए 1.2%
- फायर/EMS के लिए 0.4%
- गैर-म्युनिसिपल यूनिट्स के लिए 0.2% (प्रति यूनिट प्रकार अधिकतम 0.05%)
- म्युनिसिपल सेवाओं के लिए 1.2%
म्युनिसिपलिटीज को 2020 की जनगणना डेटा का उपयोग करते हुए 1 अक्टूबर 2028 तक LIT में बदलाव अपनाने होंगे। ये परिवर्तन 2029 में प्रभावी होंगे और 2030 तक इससे मिलने वाला रेवेन्यू काम करना शुरू कर देगा।
प्रमुख चिंताएं और स्कूल फंडिंग
एम्बर नीलसन का अनुमान है कि स्टेट की 92 MUST रिपोर्टों में से कई में स्कूल फंडिंग शीर्ष चिंताओं में शामिल होगी, क्योंकि स्कूलों को इस व्यवस्था से पूरी तरह बाहर रखा गया है और उन्हें 0 डॉलर मिलते हैं। इसके लिए कोई विशेष बकेट नहीं बनाई गई है।
भविष्य की बैठकें और आगे की राह
समूह ने अपनी अगली बैठकों का शेड्यूल पोर्ट काउंटी कमिश्नर्स चैंबर्स में तय किया है। इसके तहत मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 और मंगलवार, 19 अक्टूबर 2026 (यदि अनावश्यक हो तो बाद की बैठक रद्द की जा सकती है) को दोपहर 3 बजे बैठकें होनी हैं।
यह देखना बाकी है कि व्यक्तिगत म्युनिसिपलिटीज अंततः काउंटी लोकल इनकम टैक्स ढांचे में शामिल होने का विकल्प चुनती हैं या बाहर रहने का, और शहर व कस्बे कौन सी सटीक दरें चुनते हैं।